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जेल निरीक्षण के साथ विधिक जागरूकता अभियान, न्यायाधीश ने बताई मजदूर दिवस की अहमियत

 


जिला कारागार सोनभद्र में 756 बंदी, अपील व निःशुल्क कानूनी सहायता पर विशेष जोर

सोन की आवाज न्यूज़ रिपोर्टर सोनभद्र कमलेश कुमार सिंह 


सोनभद्र | 05 मई 2026
(मंगलवार) जिला कारागार सोनभद्र में मंगलवार को सिविल जज (सी०डी०) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र राहुल द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान ‘कौशल विकास एवं राष्ट्रीय मजदूर दिवस’ विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को उनके अधिकारों और कानूनी विकल्पों की जानकारी दी गई।

निरीक्षण के समय जेल में कुल 756 बंदी निरुद्ध पाए गए, जिनमें 572 विचाराधीन और 184 सजायाफ्ता (सिद्ध दोष) बंदी शामिल हैं। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता बंदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद करते हुए उन्हें सजा के विरुद्ध अपील के अधिकार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से असमर्थ बंदी भी जेल प्रशासन के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर अपील दायर कर सकते हैं।

इस दौरान न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों की सूचना समय पर संबंधित न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विचाराधीन बंदियों से उनके मामलों की प्रगति, जमानत स्थिति और अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई।

निरीक्षण के क्रम में जेल परिसर स्थित पाकशाला, पाठशाला, नव-निर्मित महिला बैरक, पुरुष बैरक, चिकित्सालय एवं लीगल एड क्लीनिक का भी बारीकी से अवलोकन किया गया। 

साफ-सफाई, खान-पान, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं गर्मी से बचाव के इंतजामों की समीक्षा करते हुए बंदियों से उनका हाल-चाल भी जाना गया। अधिकांश बंदियों ने किसी विशेष समस्या की शिकायत नहीं की।

न्यायाधीश ने सभी बंदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए उनके लाभों की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां सामने आईं, उन्हें शीघ्र दूर करने के निर्देश जेल प्रशासन को दिए गए।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र, जेलर अरविन्द कुमार सिन्हा, उप कारापाल शशांक पटेल, गौरव कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

👉 कुल मिलाकर यह निरीक्षण न केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा तक सीमित रहा, बल्कि बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हुआ।




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