*म्योरपुर के ग्राम पंचायत कुण्डाडीह में निरीक्षण, कई कमियाँ सामने आईं*



सोन की आवाज न्यूज़ रिपोर्टर सोनभद्र कमलेश कुमार सिंह 

सोनभद्र ब्लॉक म्योरपुर में बुधवार को  खण्ड विकास अधिकारी म्योरपुर दिनेश कुमार मिश्र द्वारा कल 28 अप्रैल 2026 को ग्राम पंचायत कुण्डाडीह का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र प्रथम, द्वितीय तथा प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती और प्रा.वि. कुण्डाडीह-2 का सत्यापन किया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट में कई गंभीर कमियाँ सामने आई हैं। 

*मुख्य पाए गए तथ्य और कमियाँ*

आंगनवाड़ी केन्द्र कुण्डाडीह प्रथम:** सुबह 8:15 बजे निरीक्षण किया गया। केवल एक बच्चा (कक्षा 5 का हिमांशु) उपस्थित मिला। ग्रामीणों ने बताया कि पानी समय से नहीं आता है। भवन कायाकल्पित है, पेयजल और शौचालय की सफाई ठीक पाई गई।


आंगनवाड़ी केन्द्र कुण्डाडीह द्वितीय:** सुबह 8:55 बजे निरीक्षण के समय केंद्र बंद पाया गया। इसलिए शेष जानकारी नहीं मिल सकी।

प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती विद्यालय बंद मिला। चारदीवारी, छत, फर्श और रंगाई-पुताई ठीक है। विद्युतीकरण हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना के तहत नल लगा है, लेकिन पानी 10-15 दिन के अंतराल पर कभी-कभी ही आता है।

प्राथमिक विद्यालय कुण्डाडीह-2:** UDISE कोड- 548225। प्रधानाध्यापक पतिराज बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में केवल एक बालक उपस्थित था। प्रोजेक्टर उपलब्ध है, लेकिन इसका साउंड खराब है। 27 अप्रैल 2026 को 86 बच्चों का मध्याह्न भोजन (MDM) बनाया गया था।

निरीक्षण के समय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम विकास अधिकारी, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासनिक कार्रवाई: खण्ड विकास अधिकारी ने निरीक्षण आख्या को गंभीरता से लेते हुए प्रतिलिपि खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र और मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र को भेजी है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को पाई गई कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष रूप से ध्यान देने वाली बाते- बच्चों की बेहद कम उपस्थिति, प्रधानाध्यापक की बिना सूचना अनुपस्थिति- जल संकट (पानी की अनियमित आपूर्ति), आंगनवाड़ी केंद्रों का बंद रहना , यह निरीक्षण रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था और आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति पर सवाल खड़ा करती है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी जल समस्या को लेकर शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी इन कमियों को कितनी जल्दी दूर करते हैं और बच्चों की शिक्षा तथा पोषण संबंधी सुविधाओं को सुधारने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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