प्रशासनिक पारदर्शिता पर एसडीएम सदर सख्त, बोले—लापरवाही बर्दाश्त नहीं, नियमों के तहत होगी कार्रवाई

 *ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सोनभद्र उजाला एवं सोन की आवाज न्यूज़*

 *सम्पादक:–रामाश्रयबिंद*

✍️ *लेखक:–शेख टीपू सुल्तान* 

 *क्राइम ब्यूरो चीफ़ वाराणसी मण्डल* 

 

*प्रस्तावना:* 2% टैक्स-पेयर का मिथक और 145 करोड़ अवाम का मौन त्याग:– नीति-निर्माण के शीर्ष मंचों, टीवी स्टूडियो और सत्ता के गलियारों से बार-बार एक ही सुविधाजनक विमर्श स्थापित किया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल 2 से 3 प्रतिशत आयकर दाताओं के कंधों पर टिकी है और बाकी 97 प्रतिशत जनता केवल सरकारी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रही है।

'दैनिक सोनभद्र उजाला' की यह महा खोजी पड़ताल इस स्थापित नैरेटिव को बुनियादी आंकड़ों के आधार पर खारिज करती है। एक संप्रभु राष्ट्र की वास्तविक अर्थव्यवस्था केवल आयकर से नहीं चलती, बल्कि उसका सबसे विशाल आधार अप्रत्यक्ष कर *(Indirect Taxes), गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) और दैनिक उपभोग कर हैं।* 

इस देश में जन्म लेने वाले शिशु से लेकर अंतिम सांस लेने वाले वृद्ध तक, प्रत्येक नागरिक अपनी बुनियादी आवश्यकताओं—नमक, माचिस, कपड़ा, दवा, ईंधन और बिजली—के माध्यम से हर 24 घंटे में सरकार के खजाने में अपना अनिवार्य हिस्सा जमा कराता है। जब कर का भुगतान अंतिम उपभोग पर होता है, तो देश का प्रत्येक नागरिक करदाता है।

 *खंड 1: भारत का अप्रत्यक्ष कर ढांचा और GST की जमीनी विसंगतियां* 

जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के जरिए 'एक राष्ट्र, एक कर' के ध्येय वाक्य के साथ वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। 17 पुराने केंद्रीय व राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक एकीकृत व्यवस्था बनाई गई, परंतु इसकी बहु-स्तरीय दरें और वर्गीकरण आज भी आम उपभोक्ता और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जटिल बने हुए हैं।

 *1. त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचा* 

 *CGST (केंद्रीय जीएसटी):* राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर केंद्र सरकार का 50% हिस्सा।

 *SGST / UTGST (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी):* राज्य के भीतर की बिक्री पर राज्य का 50% हिस्सा।

 *IGST (एकीकृत जीएसटी):* अंतर-राज्यीय (Inter-State) व्यापार और आयात पर केंद्र द्वारा वसूला जाने वाला कर, जिसे बाद में उपभोग करने वाले गंतव्य राज्य के साथ समायोजित किया जाता है।

 *2. आधिकारिक स्लैब और विसंगतिपूर्ण वर्गीकरण* 

 *0% स्लैब (कर-मुक्त):* खुला और गैर-ब्रांडेड खाद्यान्न (गेहूं, चावल, दालें, खुला दूध, ताजी सब्जियां, नमक) और मुद्रित पुस्तकें।

 *5% स्लैब (न्यूनतम दर):* पैकेटबंद और लेबल्ड खाद्यान्न (25 किलो से कम), खाद्य तेल (सरसों, रिफाइंड), चीनी, चाय, जीवनरक्षक दवाएं, घरेलू एलपीजी, कोयला और ₹1,000 तक के वस्त्र।

 *12% स्लैब (प्रसंस्कृत वस्तुएं):* मक्खन, घी, पैक्ड सूखे मेवे, फलों के जूस, नोटबुक, रजिस्टर्स, सिलाई मशीन और छाता।

 *18% स्लैब (मानक दर - सबसे बड़ा दायरा):* टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल, मोबाइल फोन रिचार्ज, इंटरनेट, बैंक सेवा शुल्क, बीमा प्रीमियम, सीमेंट, पेंट, सरिया, आईटी उपकरण और वातानुकूलित रेस्टोरेंट।

 *28% स्लैब (उच्चतम दर):* निजी कारें, दोपहिया वाहन, एसी, रेफ्रिजरेटर, सीमेंट की कुछ श्रेणियां, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग।

 *विशेष दरें:* कच्चे हीरे पर 0.25%, सोने-चांदी के आभूषणों पर 3% (मेकिंग चार्ज पर 5% अतिरिक्त)।

 *3. रणनीतिक उत्पाद जो GST से बाहर रखे गए* 

 *पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, कच्चा तेल व गैस):* इन पर केंद्र की उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और राज्यों का बिक्री कर/वैट (VAT) मिलकर खुदरा मूल्य का 45% से 50% तक टैक्स वसूलते हैं।

 *मानव उपभोग की मदिरा (शराब):* राज्य सरकारों के आबकारी विभाग के पूर्ण नियंत्रण में।

 *विद्युत शुल्क (Electricity Duty):* राज्यों द्वारा बिजली खपत पर 5% से 15% का अतिरिक्त लेवी।

 *अचल संपत्ति (Real Estate):* जमीन और निर्मित मकानों की रजिस्ट्री पर राज्य सरकारों का स्टाम्प शुल्क

 *खंड 2: शिक्षा और स्वास्थ्य का कराधान गणित* कागजी नियमों के तहत स्कूलों और अस्पतालों की बुनियादी सेवाओं को 0% कर श्रेणी में रखा गया है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह क्षेत्र करों से मुक्त नहीं है:

 *1.शिक्षा पर अंतर्निहित कर (Embedded Tax):* 

स्कूल की इमारतों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री (सीमेंट, सरिया, टाइल्स) पर 18% से 28% GST लगा होता है।

स्कूलों द्वारा ली जाने वाली सुरक्षा सेवाएं, ट्रांसपोर्ट बसें, सफाई, सॉफ्टवेयर और कैटरिंग पर 18% GST लगता है।

चूंकि शिक्षण संस्थानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलता, इसलिए वे इस 18% कर का भार 'वार्षिक विकास शुल्क' या 'रखरखाव शुल्क' के नाम पर अभिभावकों की फीस में जोड़ते हैं।

 *2.शैक्षणिक सामग्री पर सीधा कर:* 

स्कूल बैग, जूते, यूनिफॉर्म पर 12% से 18% GST।

कॉपियां, ज्यामिति बॉक्स, पेन और पेंसिल बॉक्स पर 12% GST।

डिजिटल शिक्षा के उपकरण (टैबलेट, लैपटॉप, प्रिंटर कार्ट्रिज) पर 18% GST।

प्रतियोगी परीक्षाओं की निजी कोचिंग और ऑनलाइन एडटेक सब्सक्रिप्शन पर सीधा 18% GST।

देश में जमा होने वाले समस्त प्रत्यक्ष करों (इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स) के अंतिम बिल पर 4% अतिरिक्त उपकर अनिवार्य रूप से काटा जाता है।

 *3.   4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस:* देश में जमा होने वाले समस्त प्रत्यक्ष करों (इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स) के अंतिम बिल पर 4% अतिरिक्त उपकर अनिवार्य रूप से काटा जाता है।

 *खंड 3: दैनिक उपभोग पर कर का व्यावहारिक पोस्टमार्टम (केस स्टडीज)* केस स्टडी A: मध्यमवर्गीय परिवार (दैनिक उपभोग खर्च: ₹1,000)

मद (Category)खर्च राशिकर श्रेणी एवं आधारसरकार (केंद्र + राज्य) का हिस्सा

खुला अनाज, दूध, ताजी सब्जियां₹2500% GST (कर-मुक्त)₹0.00

पैक्ड सरसों तेल, मसाले, चीनी₹1505% GST₹7.14

साबुन, पेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट₹10018% GST₹15.25

बिजली व पानी बिल का दैनिक हिस्सा₹100~10% राज्य इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी₹9.09

मोबाइल रिचार्ज व ब्रॉडबैंड₹5018% GST₹7.63

वाहन में पेट्रोल (मोटरसाइकिल/कार)₹250~48% टैक्स (एक्साइज + वैट)₹120.00

चाय, नाश्ता (रेस्टोरेंट/ढाबा)₹1005% GST₹4.76

कुल दैनिक खर्च₹1,000

 *औसत प्रभावी दर: ~16.4%₹163.87 (~₹164)* *केंद्र का हिस्सा (CGST + एक्साइज):* लगभग ₹88

राज्य का हिस्सा (SGST + वैट + विद्युत शुल्क): लगभग ₹76

 *निष्कर्ष:* ₹1,000 के दैनिक खर्च पर मध्यम वर्ग प्रतिदिन लगभग ₹164 अप्रत्यक्ष करों में देता है, जो मासिक स्तर पर ₹4,900 से ₹5,000 बैठता है।

 *केस स्टडी B:* *_दैनिक मजदूर वर्ग (दहाड़ी: ₹500, दैनिक खर्च: ₹400 के फर्जी_*

मद (Category)खर्च राशिकर का आधारसरकार को गया कर

खुला सस्ता आटा, चावल, आलू-प्याज₹2200% GST₹0.00

खुला सरसों तेल, नमक, खुले मसाले₹505% GST₹2.38

कपड़ा धोने/नहाने का साबुन₹2018% GST₹3.05

लोकल ऑटो/बस किराया₹30डीजल पर टैक्स का अप्रत्यक्ष भार (~20%)₹6.00

मोबाइल टॉकटाइम रिचार्ज₹1518% GST₹2.29

चाय-बिस्कुट या बीड़ी/तंबाकू₹655% से 28% GST + सेस₹6.00 से ₹22.00

कुल दैनिक खर्च₹400दैनिक मजदूरी का अनुपात₹20 से ₹45 

बिना व्यसन के सादा उपभोग: ₹400 के खर्च पर लगभग ₹20 से ₹25 प्रतिदिन।

बीड़ी/तंबाकू शामिल होने पर: लगभग ₹38 से ₹45 प्रतिदिन।

 *निष्कर्ष:* ₹500 कमाने वाला मजदूर अपनी दैनिक आय का 4% से 9% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में देता है। महीने में 26 दिन मजदूरी करने पर वह ₹600 से ₹1,100 टैक्स भरता है, जो उसकी लगभग 2 दिन की पूरी मजदूरी के बराबर है।

 *खंड 4:* *_राष्ट्रीय वित्तीय समीकरण और ₹1,800 करोड़ की दैनिक कर वसूली_* देश के 145 करोड़ नागरिकों के उपभोग, कॉरपोरेट उत्पादन और बजट दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय कर संग्रह का गणित:

वित्तीय पैमानावार्षिक आंकड़ादैनिक औसत (प्रति 24 घंटे)

केंद्र का सकल कर संग्रह (Direct + Indirect)~₹39 से ₹41 लाख करोड़~₹1,100 करोड़ / दिन

राज्यों का अपना कर संग्रह (Own Tax Revenue)~₹24 से ₹26 लाख करोड़~₹700 करोड़ / दिन

कुल संयुक्त राष्ट्रीय कर राजस्व (केंद्र + राज्य)~₹65.7 लाख करोड़~₹1,800 करोड़ / दिन

भारत की कुल नॉमिनल जीडीपी~₹325 से ₹330 लाख करोड़~₹8,900 से ₹9,000 करोड़ / दिन

संयुक्त सरकारी खर्च (केंद्र + राज्य)~₹102 लाख करोड़~₹2,800 करोड़ / दिन

 *_प्रति व्यक्ति दैनिक राष्ट्रीय कर औसत:_*

 *सालाना औसत:* प्रत्येक नागरिक के नाम पर सरकारों द्वारा लगभग ₹45,000 प्रति वर्ष का कर जुटाया जाता है।

 *चार सदस्यों का परिवार:* प्रतिदिन लगभग ₹500 (मासिक लगभग ₹15,000) का राष्ट्रीय कर दायित्व। 

 *खंड 5:* *_दंडात्मक गैर-कर राजस्व — ₹200 से ₹300 करोड़ की दैनिक अतिरिक्त वसूली* टैक्स के ₹1,800 करोड़ प्रतिदिन के अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न नियामक एजेंसियां नियमों के उल्लंघन, चालान और अर्थदंड के माध्यम से प्रतिदिन *₹200 करोड़ से ₹260 करोड़ (2 से 2.6 अरब रुपये)* की अतिरिक्त गैर-कर वसूली करती हैं:

वसूली का विभाग / मदप्रतिदिन की अनुमानित राशिमुख्य आधार

ट्रैफिक व आरटीओ चालान₹50 – ₹70 करोड़ई-चालान, ओवरस्पीड, हेलमेट, ओवरलोडिंग, फिटनेस पेनल्टी

टैक्स पेनल्टी (IT, DGGI, Customs)₹80 – ₹100 करोड़टैक्स चोरी पर 100-200% जुर्माना, शमन शुल्क, जब्ती

अदालतें, एनजीटी व विधिक पेनल्टी₹15 – ₹20 करोड़कोर्ट फीस, जमानत जब्ती, पर्यावरण उल्लंघन अर्थदंड

कॉर्पोरेट, वित्तीय व बिजली चोरी दंड₹30 – ₹40 करोड़एमसीए लेट फीस, सेबी जुर्माना, बिजली शमन शुल्क

रेलवे, म्यूनिसिपल व फास्टैग पेनल्टी₹25 – ₹30 करोड़बिना टिकट यात्रा, डबल टोल, अवैध निर्माण जुर्माना

कुल दैनिक गैर-कर दंडात्मक वसूली₹200 से ₹260 करोड़ प्रति दिनसालाना: ₹75,000 से ₹95,000 करोड़

 *_यह समस्त राशि आधिकारिक 'टैक्स' खातों से इतर 'गैर-कर राजस्व और विनियामक शुल्क' मद में दर्ज की जाती है।_*

 *खंड 6: भारत का वास्तविक ऋण और विदेशी मुद्रा का सच* एक भ्रांति यह भी है कि भारत अत्यधिक विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है:

कुल सरकारी ऋण (केंद्र + राज्य): लगभग _₹200_ लाख करोड़ से ₹210 लाख करोड़ (जीडीपी का लगभग 81% से 83%)।

 *डॉलर में मूल्य:* लगभग $2.4 ट्रिलियन (2.4 लाख करोड़ डॉलर)।

 *आंतरिक बनाम बाह्य ऋण संरचना:* 

 *आंतरिक ऋण (Internal Debt - भारतीय रुपये में):* *95% (₹195 लाख करोड़)* 

यह कर्ज भारत के घरेलू वित्तीय संस्थानों, बैंकों (SBI, PNB), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भविष्य निधि (PF) और आम नागरिकों द्वारा खरीदे गए सरकारी बॉन्ड्स (G-Secs) के माध्यम से जुटाया गया है।

 *बाह्य ऋण (External Debt - विदेशी मुद्रा में): 5% (₹10 लाख करोड़)* 

यह ऋण बहुपक्षीय संस्थाओं (विश्व बैंक, एडीबी) और द्विपक्षीय समझौतों (जैसे जापान से बुलेट ट्रेन परियोजना) के तहत दीर्घकालिक व रियायती दरों पर लिया गया है।

 *विदेशी मुद्रा जोखिम:* भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) $650+ बिलियन से अधिक है, जो देश के विदेशी ऋण दायित्वों के मुकाबले पर्याप्त और सुरक्षित है। अतः विदेशी मुद्रा के स्तर पर संप्रभु डिफ़ॉल्ट का जोखिम नहीं है।

 *फिर नया कर्ज क्यों?* 

सरकारें प्रतिदिन *₹1,800* करोड़ टैक्स और सैकड़ों करोड़ गैर-कर राजस्व जुटाने के बावजूद प्रतिदिन लगभग *₹2,800* करोड़ खर्च करती हैं। इस *₹1,000* करोड़ के दैनिक राजकोषीय घाटे ( *Fiscal Deficit* ) का लगभग 25% से 30% हिस्सा केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है।

 *खंड 7: GDP बनाम प्रति व्यक्ति आय — सांख्यिकी का अंतर्विरोध* 

 *कुल नॉमिनल जीडीपी:* लगभग ₹325 से ₹330 लाख करोड़ ($3.9 से $4.0 ट्रिलियन) के साथ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

 *प्रति व्यक्ति आय की वास्तविकता:* 

राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग ₹2,10,000 से ₹2,25,000 (लगभग ₹18,000 मासिक) है।

यह औसत अत्यधिक विषम है। देश की लगभग 40% संपत्ति शीर्ष 1% आबादी के पास केंद्रित है।

प्रति व्यक्ति आय के वैश्विक सूचकांक में भारत दुनिया के लगभग 190 देशों में 135वें से 140वें स्थान के बीच स्थित है।

 *खंड 8: वर्तमान आर्थिक नीतियों की विसंगतियां और संकट* 

 *के-शेप्ड विकास (K-Shaped Trajectory):* संगठित क्षेत्र, तकनीकी कंपनियां और उच्च आय वर्ग तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं (प्रीमियम रियल एस्टेट और लक्जरी वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री), जबकि असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अकुशल कामगारों की वास्तविक आय स्थिर या घट रही है।

 *एमएसएमई (MSME) क्षेत्र पर दबाव:* जटिल कर अनुपालन, वित्तीय तरलता की कमी और बड़े कॉरपोरेट घरानों के विस्तार के कारण सूक्ष्म और लघु उद्योग संघर्ष कर रहे हैं, जिससे गैर-कृषि रोजगार का सृजन धीमा हुआ है।

 *घरेलू बचत में संकुचन:* मुद्रास्फीति और अप्रत्यक्ष करों के संयुक्त दबाव के चलते भारतीय परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत (Net Financial Savings) कई दशकों के निचले स्तरों पर आ गई है।

 *अनुत्पादक चुनावी खैरात बनाम पूंजीगतसंपत्तियां* : बजट का एक बड़ा हिस्सा दीर्घकालिक परिसंपत्तियों (शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ सिंचाई) के स्थान पर अल्पकालिक नकद हस्तांतरण और लोकलुभावन योजनाओं में खप रहा है।

 *खंड 9: स्थायी आर्थिक सुधार एवं राष्ट्र निर्माण का 6-सूत्रीय रोडमैप* 

 _देश को आर्थिक मजबूती, आम नागरिकों को क्रय शक्ति और सरकार को वित्तीय अनुशासन देने हेतु निम्नलिखित नीतिगत उपाय अनिवार्य हैं:_ 

 *1. त्रि-स्तरीय सरल जीएसटी ढांचा :–* 

 *वर्तमान जटिल स्लैब को समाप्त कर तीन स्पष्ट दरें बनाई जाएं:* 

 *0%:* समस्त खाद्य वस्तुएं, जीवनरक्षक दवाएं, पुस्तकें और बुनियादी स्कूली सामग्री।

 *10%* (मानक एकल दर): साबुन, कपड़े, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अधिकांश सेवाओं के लिए।

 *25%:* केवल डीमेरिट वस्तुएं (तंबाकू, विलासिता उत्पाद, प्रदूषणकारी उद्योग)।

 *पेट्रोलियम को जीएसटी कैप के तहत लाना:* ईंधन पर 50% के स्थान पर अधिकतम 28% जीएसटी दर लागू की जाए, जिससे ढुलाई लागत घटेगी और चौतरफा मुद्रास्फीति कम होगी।

 *2. कॉर्पोरेट एकाधिकार पर नियंत्रण और एमएसएमई का संरक्षण* 

बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (बंदरगाह, हवाई अड्डे, दूरसंचार, ऊर्जा) में किसी एक व्यापारिक समूह की बाजार हिस्सेदारी को संतुलित रखने हेतु कड़े एंटी-ट्रस्ट नियम लागू हों।

वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण का न्यूनतम 40% हिस्सा विनिर्माण करने वाले एमएसएमई और लघु कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित हो।

 *3. सार्वभौमिक बुनियादी सेवाएं (Universal Basic Services)* 

केंद्रीय व राज्य बजट का न्यूनतम 6% शिक्षा पर और 3% स्वास्थ्य पर व्यय करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो।

गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्कूल और अस्पताल बनने से मध्यम वर्ग और श्रमिकों का वह 30-40% निजी खर्च बचेगा, जो वर्तमान में निजी शिक्षण और स्वास्थ्य माफिया के पास जाता है। यह बचत सीधे घरेलू बाजार में उपभोग को गति देगी।

 *4. कृषि का मूल्य संवर्धन (Value Addition at Source)* 

कृषि इनपुट (उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र) को कर-मुक्त किया जाए।

ब्लॉक स्तर पर किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज का स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर बने ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

 *5. सरकारी व्यय की जवाबदेही और ठेकेदारी में सुधार* 

परफॉर्मेंस-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर' नियम लागू हो, जिसके तहत नई बनने वाली सड़कों और सार्वजनिक भवनों की न्यूनतम 10 वर्ष की गारंटी संबंधित निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की हो। निर्माण में खराबी आने पर वित्तीय वसूली का कड़ा प्रावधान हो।

 *6. सुपर-रिच पर प्रगतिशील कर* 

अप्रत्यक्ष करों की आम जनता पर निर्भरता घटाने के लिए देश के अति-धनी वर्ग पर तर्कसंगत प्रगतिशील कर (Progressive Taxation) लागू किया जाए, जिससे प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा अधोसंरचना में हो।

 *निष्कर्ष* 

आर्थिक आंकड़े केवल बजट भाषणों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होते; वे उस समाज की जीवन दशा का दर्पण होते हैं। यह खोजी पड़ताल स्पष्ट करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल 2-3% आयकर दाताओं की देन नहीं है, बल्कि यह उन 145 करोड़ नागरिकों के दैनिक योगदान से संचालित है जो हर दिन ₹1,800 करोड़ का कर और करोड़ों रुपये का गैर-कर राजस्व सरकारी खजाने में डालते हैं।

राष्ट्र का वास्तविक विकास शेयर बाजार के सूचकांकों या सकल जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े ₹200-₹500 के कामगार की क्रय शक्ति और मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा से मापा जाना चाहिए। एक पारदर्शी, सरल और न्यायसंगत कर प्रणाली ही भारत को आत्मनिर्भरता और स्थायी आर्थिक संप्रभुता की ओर ले जा सकती है।