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सोन की आवाज न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर सोनभद्र कमलेश कुमार सिंह

मंत्री की चेतावनी: “फील्ड में उतरें अधिकारी, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई”

सोनभद्र । जनपद में चल रहे वृक्षारोपण जन अभियान को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने सर्किट हाउस सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि वृक्षारोपण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़, विधायक भूपेश चौबे, डॉ. अनिल कुमार मौर्य और भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़कों के निर्माण और बिजली परियोजनाओं में वन विभाग से जुड़ी बाधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि धार्मिक स्थलों या ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में वन विभाग से संबंधित कोई अड़चन आती है, तो संबंधित कार्यदायी संस्था से आवेदन लेकर उसे “प्रवेश पोर्टल” के माध्यम से तत्काल निस्तारित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नियमित बैठकें कर मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।

वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री का रुख बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। सभी अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि कम से कम तीन फीट ऊंचे पौधे ही लगाए जाएं, ताकि उनके जीवित रहने की संभावना अधिक हो। साथ ही महुआ, चिरौंजी और अन्य फलदार प्रजातियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका को भी मजबूती मिल सके।

बैठक में महुआ व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि महुआ विक्रेताओं के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई न की जाए और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए।

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों पर फ्लाई ऐश किसी भी स्थिति में न फैले, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए। प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ-साथ कंपनियों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

👉 साफ संदेश:

सरकार अब वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह गंभीर है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय है, जबकि जिम्मेदारी निभाने वालों को ही आगे अवसर मिलेगा।